इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी शत-प्रतिशत छूट

लखनऊ। प्रदेश में दो से चार पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई बसों की खरीद पर 15 प्रतिशत और उनके रजिस्ट्रेशन और रोड टेक्स पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। सरकार ने पूरे प्रदेश को 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोड पर लाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति -2022-2027 का मसौदा तैयार किया है। इसमें करीब पचास हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश आएगा और दस लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
ईवी पॉलिसी लागू होने के शुरुआती तीन वर्ष में इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन और रोड टेक्स में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उसके बाद चौथे और पांचवें वर्ष में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। ईवी पॉलिसी जारी होने के एक वर्ष की अवधि तक 2 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर वाहन की फैक्ट्री कीमत पर 15 प्रतिशत (अधिकतम पांच हजार रुपये) की छूट दी जाएगी। दो लाख दो पहिया ईवी वाहनों को छूट देने के लिए 100 करोड़ बजट प्रावधान किया जाएगा। तीन पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर एक्स फैक्ट्री कीमत पर 15 प्रतिशत (अधिकतम 12 हजार रूपये) की छूट दी जाएगी।
50 हजार वाहनों को छूट देने के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया जाएगा। चार पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर वाहन की एक्स फ्रैक्ट्री कीमत पर 15 प्रतिशत (अधिकतम एक लाख रुपये) छूट दी जाएगी। 25 हजार वाहनों को छूट देने के लिए 250 करोड रुपये का बजट प्रावधान किया जाएगा। ई बस की खरीद पर 15 प्रतिशत ( 20 लाख रुपये तक) तक छूट दी जाएगी। इसके लिए 400 बसों को छूट देने के लिए 80 करोड़ का बजट प्रावधान किया जाएगा।