शत्रु संपत्ति की कार्यवाही में सपा नेता को हाइकोर्ट से मिली बड़ी राहत

कौशांबी...शत्रु संपत्ति की कार्यवाही में सपा नेता को बड़ी राहत: दाखिल याचिका में सुनवाई कर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा 3 सप्ताह में जवाब,चकबंदी न्यायालय की कार्यवाही से सपा नेता की जमीनों से नाम हटाकर उसे शत्रु संपत्ति घोषित किया था

कौशांबी। समाजवादी पार्टी नेता व् पूर्व चेयरमैन के परिवार पर शत्रु संपत्ति कब्ज़ा मामले में हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जुलाई 2022 के उस आदेश पर स्टे देते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। जिसमे चकबंदी न्यायालय ने सपा नेता की जमीनों से उनका नाम हटाकर उन्हें शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था। चकबंदी न्यायालय के कार्यवाही से सपा नेता व् उनके परिवार को 50 करोड़ रुपये नुकसान होने की बात सपा नेता ने बताई है।

दरअसल 6 जुलाई 2022 को चकबंदी न्यायालय ने अपने आदेश में सपा नेता शबीह हैदर उर्फ़ मीनू के पिता के नाम खरीदी गई जमीन का कब्ज़ा अवैध पाते हुए उसे शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था। शबीह हैदर उर्फ़ मीनू ने बताया, चकबंदी न्यायालय की कार्यवाही से उन्हें और उनके परिवार को 50 करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ। फैसले की खिलाफ सपा नेता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इन्साफ की गुहार लगाईं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश पाठक की कोर्ट ने सुनवाई कर चकबंदी न्यायालय के 6 जुलाई 2022 के आदेश की कार्यवाही पर स्टे दे दिया। अदालत ने सरकार से कार्यवाही के बाबत 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

याचिका कर्ता के वकील प्रमोद कुमार सिंह ने बताया, याचिका दाखिल कर पीड़ित रजा हैदर ने यह मांग की थी कि चकबंदी न्यायालय ने अपने न्यायाधिकरण क्षेत्र से हटकर आदेश पारित कर उनकी खरीदी गई जमीनों से नाम कैंसिल कर शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। जिसमे उन्हें आर्थिक सामाजिक रूप से भारी नुकसान हुआ है। अदालत ने कार्यवाही पर स्टे देते हुए राज्य सरकार ने काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा। साथ ही मामले की सुनवाई की अगली तारीख 7 नवम्बर निर्धारित की है।