तो क्या प्रशासन की शह पर चल रहा अवैध प्लाटिंग का खेल राजस्व विभाग बना मूकदर्शक

पं अजय मिश्र
तो क्या प्रशासन की शह पर चल रहा अवैध प्लाटिंग का खेल
राजस्व विभाग बना मूकदर्शक
अनुपपूर जिला मुख्यालय से लगी कृषि योग्य भूमि को खुर्द-बुर्द कर प्लाटिंग का खेल खेला जा रहा है। जमीन से जुड़े कारोबारी ग्रामीणों की कृषि योग्य भूमि की खरीद फरोख्त कर बिना अनुमति और डायवर्सन के ही प्लाटिंग कर उसे बेंचने में लगे हुए है। इधर अधिकारियों की मौन स्वीकृति ने इन कारोबारियों को संजीवनी प्रदान कर दी है। जिला मुख्यालय से लगे लगभग आधा दर्जन गांवो में बड़े स्तर पर कृषि योग्य भूमि की प्लाटिंग व भवन निर्माण का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। स्थानीय स्तर पर कारोबारी सांठ-गांठ कर बड़े स्तर पर शासन के राजस्व आय पर चपत लगाने के साथ ही नियम निर्देशों का भी माखौल उड़ा रहे हैं। यही स्थिति रही तो शहर से ज्यादा आस-पास के ग्रामीण अंचलो में कॉलोनियां बस जाएंगी। कृषि योग्य भूमि को खुद बुर्द करने वाले इन कारोबारियों के
विरुद्ध कार्रवाई के नाम पर प्रशासन सिर्फ नोटिस तक सिमट कर रह गया है। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व कृषि योग्य भूमि को बिना अनुमति टुकड़े-टुकड़े में बेचने के मामले में राजस्व विभाग द्वारा नोटिस जारी किया था। जिसके बाद से लेकर मामला अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। उधर पॉलिटेक्निक कॉलेज क्षेत्र के साथ साथ बरबसपुर में भी अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है। यहां पर रसूखदार भू माफिया कई परिवारों की भूमि की खरीदी बिक्री करा रहे हैं। वही भूमाफिया के द्वारा अधिकारियों के नाम पर रजिस्ट्री और भूमि खरीदी की बिक्री में परमिशन के नाम पर भी जमकर राशि वसूली जाती है

नोटिस के बाद ठंडे बस्ते में मामला

उल्लेखनीय है कि बीते वर्षो में जिला मुख्यालय से लगे परसवार व बरबसपुर सहित आस-पास के क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि को बिना अनुमति व डायवर्सन के टुकड़ो में विभाजित कर बेंचने के मामले में नोटिस जारी किया गया था। किंतु एसडीएम ने नोटिस जारी करने के बाद इस मामले में कोई कार्यवाही नही की नतीजतन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जिसके बाद से अब तक न तो संबंधितों पर कोई कार्रवाई की गई और न ही फाइल आगे बढ़ी।

यहां हो रही सबसे ज्यादा प्लाटिंग और अवैध निर्माण

जिला मुख्यालय सहित लगे हुए गांव परसवार बरबसपुर के अलावा कोतमा से लगे क्षेत्रों में भी बड़ी तेजी से बिना अनुमति और डायवर्सन के कृषि योग्य भूमि को टुकड़ों में बेंचने के साथ ही कॉलोनी, आवास निर्माण का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर कॉलोनियां विकसित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही कृषि योग्य भूमि की खरीद फरोख्त कर उनका बड़े स्तर पर व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा है।

जांच हो तो सैकड़ों मामले होंगे उजागर

प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय से लगे सीमावर्ती गांवो में जमीन खरीद फरोख्त, कॉलोनी निर्माण सहित की जा रही प्लॉटिंग की जांच कराई जाए तो सैकड़ो मामले सामने आएंगे जिसमें बिना अनुमति और डायवर्सन के कृषि योग्य भूमि को खुर्द-बुर्द किया गया है। जिससे न केवल शासन द्वारा 'बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है बल्कि शासन के राजस्व को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।