डीएम ने जल जीवन मिशन के तहत की ’’हर घर नल-हर घर जल’’ योजना की समीक्षा

लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के कड़े दिए निर्देश

शासन की मंशा के अनरूप कार्य न करने पर कार्यदायी संस्थाओं को कार्यशैली मेें सुधार लाने की दी चेतावनी

कार्यदायी संस्था आयन एक्सचेंज के पीडी को लगाई जमकर फटकार

      अलीगढ़ 31 अक्टूबर 2022 (सू0वि0) जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ’’जल जीवन मिशन’’ के अंतर्गत ’’हर घर नल-हर घर जल योजना’’ की जल निगम एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। डीएम ने कहा कि हर घर नल-हर घर जल केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनहित में महत्वाकांक्षी एवं शीर्ष प्राथमिकता की योजना है, इस योजना के धरातल पर क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्यदायी संस्था आयन एक्सचेंज के पीडी को जमकर फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए।

जल जीवन मिशन के तहत भूजल आधारित पाइप पेयजल योजना की समीक्षा करते हुए डीएम इन्द्र विक्रम सिंह ने परियोजना के तहत कराए जा रहे कार्याे में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन के नवीन निर्देशों के बाद सभी राजस्व ग्रामों में हर घर नल-हर घर जल योजना के अंतर्गत पेयजल पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि योजना को गति प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इस कार्य मे किसी तरह की लापरवाही क्षम्य न होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिदिन 600 घरों को जल संयोजन का कार्य किया जाना है, जबकि वर्तमान में जनपद में प्रतिदिन बमुश्किल 120 घरों को ही संयोजन दिया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने आयन एक्सचेंज के परियोजना निदेशक प्रदीप गुप्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए। डीएम ने सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर जल निगम को निर्देशित किया कि यदि आयन एक्सचेंज द्वारा कार्यशैली में सुधार नहीं लाया जाता है तो पेनल्टी लगाने के साथ ही संस्था को जनपद से टर्मिनेट करने की कार्रवाई अमल में लाएं।

 समीक्षा बैठक में उन्होंने पीएनसी के प्रोजेक्ट मैनेजर गौरव शर्मा को भी निर्धारित समय में अपेक्षित कार्य न करने पर खरी-खोटी सुनाते हुए कार्य मेें तेज़ी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्राम जहाँ भूमि मिलने में किसी प्रकार की समस्या आड़े आ रही है, सबंधित एसडीएम से समन्वय स्थापित किया जाए।

       सुपरण्टेडेंट इंजीनियर ने बताया कि जलापूर्ति संयोजन देने के लिये दो एजेसिंयों आयन एक्सचेंज एवं पीएनसी द्वारा कार्य किया जा रहा है। परियोजना के चौथे चरण में 77 डीपीआर पर स्वीकृृति प्रदान हो गयी है। 6 नवम्बर तक कार्य शुरू करा दिया जाएगा। 184 ग्रामों  के लिए 104 डीपीआर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति की प्रत्याशा में शासन को भेजी जा रही है।

      इस अवसर पर सीडीओ अंकित खण्डेलवाल, कार्यदायी संस्था पीएनसी से गौरव शर्मा एवं आयन एक्सचेंज परियोजना अधिकारी अमित शर्मा एवं पीडी प्रदीप गुप्ता उपस्थित रहे।