जमीन लेने के दस साल बाद भी नहीं किया भुगतान, वापस सरकारी खाते में चला जाएगा पैसा

गढ़वा जिला भू अर्जन विभाग की ओर से 10 साल में भी रैयतों को सड़क बनाने के लिए ली गयी जमीन का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया. इस वजह से इस मद में प्राप्त आठ करोड़ रुपये को सरकार ने वापस ले लिए, जबकि शेष चार करोड़ रुपये यदि 15 जुलाई तक वितरण नहीं किया गया, तो वह भी विभाग को वापस हो जायेगा. यह मामला रमना से मझिआंव भाया विशुनपुरा सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा हुआ है. जानकार बताते हैं कि पथ निर्माण से पहले ही रैयतों को मुआवजा दे देने का प्रावधान है, लेकिन इस मामले में इसके विपरीत हुआ है. राशि प्राप्त हुए करीब 10 साल हो चुके हैं. पथ निर्माण विभाग की ओर से सड़क का निर्माण 30 मई 2014 को पूरा कर लिया गया है, लेकिन राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि इस सड़क की कुल लंबाई 29.30 किमी है़ 26.59 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण पथ निर्माण विभाग ने कराया था़। जानकारी के अनुसार रमना से मझिआंव भाया विशुनपुरा चौड़ीकरण पथ निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग को कार्य आवांटित किया गया था. पथ निर्माण विभाग ने संवेदक को 14 जुलाई 2012 को कार्य के एग्रीमेंट के साथ ही चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे मद की राशि जिला भू अर्जन विभाग को भेज दी थी, लेकिन जिला भू अर्जन विभाग कागजी प्रक्रिया को अभी तक पूरा नहीं कर सका है़ बताया कि मुआवजे के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी करने में विभाग के कर्मी अक्षम साबित हो रहे है़ं इस वजह से अब तक मुआवजे का वितरण नहीं किया गया़ दूसरी ओर जिन लोगों की जमीनें गयी हैं. ऐसे सैकड़ों रैयत स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे है़ं रैयत विशुनपुरा निवासी सुरेश प्रसाद ने बताया कि उनकी जमीन भी ले ली गयी और मुआवजा भी नहीं मिला, वे कई बार विभाग में गये, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया़