कोरिया पहले पायदान पर, कलेक्टर कुलदीप शर्मा की रणनीति ने बदले राजस्व के आंकड़े

कोरिया 13 जून। जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में पहली बार कोरिया जिले में जमीन के सीमांकन, नामांतरण और बंटवारा जैसे काम समयसीमा के बाहर शून्य है। जिले के राजस्व विभाग के इस काम की वजह से कुछ राजस्व प्रकरणो के मामलों में राज्य में जिले का स्थान पहले पायदान पर आ गया है। कोरिया जिला लंबित राजस्व प्रकरणों के मामले मंे पहले स्थान पर है।

इस संबंध में कलेक्टर कुलदीप शर्मा बताते है कि कोरिया जिले में राजस्व मामलों की स्थिति में काफी सुधार नजर आ रहा है, हर सप्ताह होने वाली समीक्षा को लेकर समय सीमा तय की गई लोगों को राजस्व विभाग से परेशानी ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया, और इस रप सतत निगरानी जारी है, राजस्व विभाग का पूरा अमला इस उपलब्धि के लिए बधाई का पात्र है।

अभी तक यही बात सामने आया करती थी कि राजस्व मामलों मंे बस तारिख पर तारिख मिल रही है, विभागों की तरह राजस्व विभाग में भी सिटीजन चार्टर बना है यानि किस काम के लिए कितना वक्त लगेगा यह तय है लेकिन तय समय पर काम नहीं हो रहे हैं। आरआई, पटवारी, तहसीलदार व एसडीएम समय पर काम नहीं कर रहे हैं। परन्तु राज्य स्तर पर राजस्व विभाग द्वारा आंकड़े अब कुछ और कहानी बता रहे है।

लंबित प्रकरणों के निराकरण में कोरिया प्रथम
पूर्व में राजस्व प्रकरणों के मामले में सरकार आम लोगों के कामों निबटाने शिविर लगवाया करती थी पखवाड़े मनाए जाते थें लेकिन दफ्तर में अफसर-कर्मचारी काम को समय पर पूरा करने में दिलचस्पी नहीं लेते ोि। परन्तु अब समय बदला और तहसील कार्यालय में शहर के अलावा दूर दराज के गांवों से लोग सीमांकन, नामांतरण, नकल, प्रमाण पत्र सहित दूसरे कामों की कार्यशैली में काफी परिवर्तन देखा गया है। वर्ष 2021-22 के राज्य स्तरीय आंकडों से राजस्व के लंबित प्रकरणों में कोरिया पहले पायदान पर पहुंच चुका है। इसके पीछे कलेक्टर कुलदीप शर्मा की रणनीति काम आई है। कोरिया जिले में कुल लंबित प्रकरण 3684 जिसमें निराकृत 3618, मात्र 66 प्रकरण लंबित है जो कि समय सीमा के अंदर है, ऐसे में समय सीमा के बाहर एक भी प्रकरण नही है।

वृक्ष कटाई अनुमति में नंबर 1

जिले में वृक्ष कटाई अनुमति के 20 प्रकरण दर्ज है, जबकि 18 प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। मात्र 2 प्रकरण लंबित है, परन्तु 2 प्रकरण समय सीमा के बाहर के है।

अविवादित नामांतरण प्रकरण में दूसरे स्थान पर कोरिया

अविवादित नामांतरण प्रकरणों की जानकारी में कोरिया राज्य में दूसरे स्थान पर है। पूर्व में नामांतरण को लेकर देरी आम बात हो गई थी, परन्तु कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया, और अब वर्ष 2021-22 के राज्य स्तरीय से जारी आंकडों की बात की जाए तो कोरिया जिले में 6028 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें 4791 प्रकरण निराकृत और 1237 प्रकरण समय सीमा के अंदर है, समय सीमा के बाहर एक भी प्रकरण नही है।

अविवादित खाता विभाजन बंटवारा प्रकरण चौथे स्थान पर

जिलेवार कुल अविवादित खाता विभाजन बंटवारा प्रकरण वर्ष 2021-22 में कोरिया जिले का चौथा स्थान है, यहां कुल दर्ज मामले 782 जिसमें 637 निराकृत, 145 लंबित जो कि समय सीमा में है। समय सीमा के बाहर एक भी प्रकरण नहीं है।

विवादित खाता विभाजन में 6वां स्थान

लंबित विवादित खाता विभाजन प्रकरण में कोरिया का स्थान 6 ठवां है। जिले वार जारी आंकडों में वर्ष 2021-22 में कोरिया जिले में कुल 1907 प्रकरण दर्ज हुए जिसमें 1464 प्रकरण निराकृत किए गए, वहीं 443 प्रकरण लंबित है। जिसमें 439 प्रकरण समय सीमा के अंदर है, जबकि मात्र 4 प्रकरण समय सीमा के बाहर बताए जा रहे है। ऐेेसे में खाता विभाजन मामले में विभाग को और काम करने की जरूरत है।

विवादित नामांतरण प्रकरण में आठवां स्थान

विवादित नामांतरण प्रकरणों की जानकारी में कोरिया राज्य में 8 वे स्थान पर है। अब वर्ष 2021-22 के राज्य स्तरीय से जारी आंकडों की बात की जाए तो कोरिया जिले में 3101 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें 2463 प्रकरण निराकृत और 638 प्रकरण समय सीमा के अंदर 621 है, समय सीमा के बाहर 17 प्रकरण है।

डायवर्सन के लंबित प्रकरणों में 12वां स्थान

भूमि के डायवर्सन मामलों मे कोरिया जिले का राज्य में 12 वां स्थान है। जिले में डायवर्सन के 390 प्रकरण दर्ज है, जबकि 357 प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। मात्र 33 प्रकरण लंबित है, परन्तु 32 प्रकरण समय सीमा के अंदर के है। जिस कारण राज्य में कोरिया का स्थान काफी पीेछे है।

तहसील में ये होते हैं काम

तहसील कार्यालयों में ये काम होते है जिसमें नामांतरण, रिकार्ड दुरुस्ती, सीमांकन, रास्ता दिलाने बाबत, भू- राजस्व वसूली, भू-बंटन आदिवासी भूमि, बिना वसीयत का खाता प्रारूप, खाता विभाजन, फलदार वृक्षों का पट्टा, कोटवार नियुक्ति, भूमि का निस्तार पृथक-पृथक, फलदार वृक्षों का पट्टा, अवैध वृक्ष कटाई, भूमि आबादी घोषित, आबादी भूमि बंटन, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण, अवैध कब्जा, राजस्व मामले के अतिरिक्त मामले शासकीय देय राशि वसूली बकाया तकाबी वसूली शोध प्रमाण पत्र वसूली राजस्व मामले विविध प्रकरण सहित अन्य शामिल है।