यूपी में अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति की होगी जांच, योगी सरकार का बड़ा फैसला

यूपी सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. अभी प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन इस बीच एक और बड़ा फैसला लिया गया है. निर्देश दिया गया है कि सभी जिलों में एक महीने के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच होनी होगी. इसी कड़ी में शासन ने सभी कमिश्नर और डीएम को पत्र लिख दिया है.

जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार को ऐसे इनपुट मिले हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे चल रहे हैं, ऐसे में उसी की जांच के लिए ये फैसला लिया गया है. अभी तक वक्फ बोर्ड की तरफ से सरकार के इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. लेकिन क्योंकि अभी मदरसों के सर्वे को लेकर बवाल चल रहा है, ऐसे में इस आदेश पर भी विवाद खड़ा हो सकता है.

सर्वे वाले विवाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त को यूपी के मदरसों का सर्वे करने का फैसला किया था. पाया गया था कि यूपी में कुल 16,461 मदरसा हैं, लेकिन सरकार के साथ रेजिस्टर्ड सिर्फ 560. इसी वजह से सभी मदरसों के सर्वे का फैसला लिया गया. तर्क दिया गया कि इसके जरिए जानने का प्रयास रहेगा कि मदरसों में कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं, कैसी सुविधाएं वसहां दी जा रही हैं. अभी के लिए कानपुर में तो इस प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया गया है. वहां पर कुल 23 ऐसे मदरसे सामने आए हैं जो अनधिकृत बताए जा रहे हैं. लेकिन उन दावों से जमीयत उलेमा-ए- हिंद ज्यादा संतुष्ट नहीं है. इस बारे में अरशद मदानी कहते हैं कि कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने देश में नफरत फैलाने का काम किया है. इस पूरे मामले में सरकार की भूमिका ऐसी हो गई है कि जब भी योजना आती है मुस्लिम समाज को लगने लगता है कि ये उन्हें बर्बाद करने के लिए आई है.