रजिस्ट्री का काम रहा ठप, तहसील दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे प्रापर्टी कारोबारी

सरकार की तरफ से प्रापर्टी की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त और बढ़ाए गए कलेक्टर रेटों के विरोध में प्रापर्टी कारोबारियों व कालोनाइजरों ने सोमवार को तहसील दफ्तर मलिकपुर के बाहर धरना देकर तहसील का कामकाज बंद करवाया। सोमवार को बाद दोपहर कोई भी रजिस्ट्री नहीं हुई। इसके कारण सरकार को अनुमानित 14 से 15 लाख रुपये राजस्व का नुकसान हुआ है।

धरने में वसीका नवीस यूनियन, स्टांप फरोश यूनियन, रजिस्ट्री लिखने वाले एडवोकेट, टाइपिस्ट, नंबरदारों व भारी संख्या में प्रापर्टी कारोबारी पहुंचे। प्रधान परमजीत सिंह पंजा और चेयरमैन शाम महाजन की अध्यक्षता में में प्रापर्टी कारोबारियों ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि आप सरकार ने ऐसा बदलाव किया है, जिसके बाद न तो उनका घर रहा और न ही व्यापार रहा। पंजाब में प्रापर्टी के कारोबार के साथ 30 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी रोजी-रोटी को बचाने के लिए उनकी तरफ से संघर्ष किया जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो लोगों को उनसे उम्मीदें थी प्रापर्टी को लेकर शायद यह सरकार उनका हल करेगी, लेकिन वह लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। आप सरकार ने तो सता संभालते ही एनओसी और जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ा दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की तो उनका धरना अनिश्चितकालीन समय तक जारी रहेगा। इस दौरान नायब तहसीलदार राजकुमार ने बताया कि शाम चार बजे तक उनके पास कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री करवाने के लिए नहीं पहुंचा। - 'न रहा घर, न रहा व्यापार, वाह-वाह बदलाव दी सरकार' स्लोगन आम आदमी पार्टी की सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से घर बचाना और व्यापार बचाना मुश्किल हो गया है। उनकी यूनियन एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।