ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ(ਸੁਖਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ/ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ): ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ
ਨਾਸਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 1873 ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 
