MACP ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ - SC ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ 'ਚ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (MACP) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ (22 ਅਗਸਤ 2022) ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "MACP ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਤਰਕਹੀਣ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ MACP ਸਕੀਮ 1 ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ MACP ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ-I 'ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੇਅ ਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
