हाथरस 20 मई, 2022 (सू0वि0)। जिला पंचायत राज विभाग, श्रम विभाग, जिला सेवायोजन/कौशल विकास

हाथरस 20 मई, 2022 (सू0वि0)। जिला पंचायत राज विभाग, श्रम विभाग, जिला सेवायोजन/कौशल विकास मिशन, उद्योग विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी रमेश रंजन ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से पात्र लाभार्थियों को लाभांवित करने, श्रमिको का पंजीकरण एवं बेराजगारों को प्रशिक्षण/रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उपायुक्त उद्योग ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद हेतु प्रशिक्षण लक्ष्य 4000 के सापेक्ष 4365 प्रशिक्षणार्थियों को पंजीकृत कर 189 परीक्षार्थी प्रशिक्षित किए गए हैं तथा 158 प्रशिक्षणार्थियों को सेवायोजित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन अंतर्गत कुल 6 प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु 864 लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिलाधिकरी ने प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण प्रदाताओं से मोबिलाइजेशन करा कर जल्द से जल्द प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कराने के साथ-साथ प्रशिक्षित लाभार्थियों की प्रगति और सेवायोजन की प्रगति में सुधार करने के निर्देश दिए।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि गत वर्ष तक 82412 श्रमिक पंजीकृत थे, पिछले माह 740 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। नवीनीकरण हेतु 17983 श्रमिक पत्र पाए गए हैं। जिनका नवीनीकरण किया जाना है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत श्रम पोर्टल पर 583052 श्रमिकों का पंजीकरण किया जाना था जिसके सापेक्ष 684330 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया था। 31.10.21 तक की श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 01 लाख 13 हजार श्रमिकों को भरण पोषण भत्ते को भुगतान किया गया है। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में कुल 425 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसके सापेक्ष 205 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है और 132 आवेदनों की जांच की गयी है। जांच हेतु लंबित आवेदन की संख्या 88 है। कन्या विवाह अनुदान योजना में 155 प्राप्त आवेदन के सापेक्ष जांच हेतु 64 लंबित आवेदन है तथा 91 आवेदन की जांच कर ली गई है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष लंबित आवेदनों की संख्या अधिक होने पर जिलाधिकारी में नाराजगी वक्त करते हुए जांच हेतु लंबित आवेदनों की तत्काल जांच कराते हुए पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट नियमित रुप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, हींग/रेडीमेड गारमेंट परियोजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत दर्जी, बढई, नाई, राजमिस्त्री, टोकरी बुनकर तथा हलवाई को टूल किट वितरण के प्रगति की समीक्षा कर जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं के अंर्तगत प्राप्त आवेदनों की जांच कराते हुए योजना की निर्धारित पात्रता के अनुसार पात्र लााभर्थियों को टूल किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाना था। जनपद में कुल 463 ग्राम पंचायत है। जिसमें से 279 ग्राम पंचायतों में पूर्व से पंचायत का निर्मित हैं। 184 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाना था जिसके सापेक्ष 183 ग्राम पंचायतों में भूमिका चिन्हीकरण करते हुए, 163 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 07 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन छत स्तर पर निर्माणाधीन है तथा 6 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन में प्लास्टर का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त 7 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैंडपंप रीबोर हेतु 810 एवं 2108 हैंडपंप की मरम्मत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह तक 574 हैंडपंप रीबोर तथा 1762 हैंडपंप की मरम्मत का कार्य किया गया है। जिलाधिकारी ने पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खराब हैंडपंपों की मरम्मत एवं रीबोर हेतु तत्काल सर्वे कराते हुए आवश्यकतानुसार रीबोर/मरम्मत कराने के निर्देश दिए। संचालित पंचायत भवनों में पंचायत सचिव तथा पंचायत सहायक को नियमित रुप से निर्धारित समय अनुसार रोस्टर के तहत कार्य कराने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र, जिला विकास अधिकारी अवधेश सिंह यादव, परियोजना निदेशक अश्वनी कुमार मिश्र, प्रधानाचार्य आईटीआई, उपायुक्त उद्योग दुष्यंत कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी आदि उपस्थित रहे।