मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में विज्ञापन तकनीक पर विनियमन:

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि सरकार तीसरे कार्यकाल में विज्ञापन प्रौद्योगिकी या बड़े प्लेटफार्मों के लिए नियम लाने की योजना बना रही है जो ऑनलाइन सामग्री मुद्रीकरण के द्वारपाल हैं। स्टोरीबोर्ड18 डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि सामग्री बनाने वालों और सामग्री निर्माताओं को उस सामग्री से कमाई करने में मदद करने वालों के बीच गहरी असमानता है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि इंटरनेट या इंटरनेट पर मुद्रीकरण सिर्फ एक या दो या तीन कंपनियों के दायरे में रहे या उनके नियंत्रण में रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की निश्चित रूप से यह राय नहीं है कि भारतीय इंटरनेट क्षेत्र को इंटरनेट के बड़े द्वीपों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, चाहे वे ई-कॉमर्स, सर्च, सोशल मीडिया या विज्ञापन तकनीक में हों। चंद्रशेखर ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि उस विषमता को कानून बनाने की जरूरत है, या कम से कम एक नए कानून के नियमों के माध्यम से विनियमित किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय फिर से शुरू करने के बाद, यह उनकी प्राथमिकताओं में से एक होगा।