करोड़ों की परियोजनाएं धड़ाम

उन्नाव। शासन ने आम जनता की सहूलियत के लिए जनपद में करोड़ों की परियोजनाएं चलाईं। शुरुआत में पहली किश्त भी जारी कर दी। जब आधा काम हो गया तो कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस उप्र जलनिगम यूनिट-29 लखनऊ ने दोबारा बजट की मांग की। सालों बीत जाने के बाद भी दोबारा बजट ही नहीं मिला। जिस कारण करोड़ों की परियोजनाएं आधी अधूरी पड़ी हैं। जिससे आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
वर्ष 2015 में डायट कैंपस (नार्मल स्कूल के पीछे) राजकीय बालिका डिग्री कालेज को मंजूरी मिली थी। इसके लिए 4.77 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। समय बढ़ता गया तो कालेज निर्माण की लागत भी बढ़ती गई। जिसका पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार कराकर मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया था। पुनरीक्षित प्रस्ताव पर शासन ने बजट जारी नहीं किया। जिस कारण आज तक कालेज बनकर तैयार नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि यदि इन सरकारी स्कूलों का निर्माण पूरा हो जाता तो बच्चों को उचित और सस्ती शिक्षा के लिए भटकना नहीं पड़ता। इसके अलावा शहीद गुलाब सिंह लोधी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में एसटीपी प्लांट व सीवर लाइन निर्माण की स्वीकृति 2015 में मिली थी। इसके लिए 3.01 करोड़ रुपये जारी हुए थे। इस बजट से सीवर लाइन का कार्य कराया गया। करीब 73 फीसदी काम पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई। जिसके बाद पुर्नमूल्याकंन इस्टीमेट तैयार करके शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया। आज तक पुनरीक्षित बजट जारी न होने से काम पूरा नहीं हो सका है। जिस कारण यह काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राजदीप वर्मा ने बताया कि कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस की तीन परियोजनाएं बजट न मिलने से पूरी नहीं हो पाई हैं। बजट के लिए संस्था की ओर से पत्राचार किया जा रहा है।