बीएसए-लोक निर्माण समेत सरकारी विभाग पर 30 करोड़ बिजली बिल बकायेदारी

कानपुर देहात : बिजली विभाग बिल वसूली में भेदभाव कर रहा है। सरकारी कार्यालयों में बड़ी बकायेदारी होने के बाद भी रहमों करम के साथ कृपा बरस रही है। वहीं घरेलू सहित आम उपभोक्ताओं पर विभाग की सख्ती बरकरार है। उनको नोटिस के साथ ही मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई हो रही है, लेकिन 30 करोड़ रुपये बकायेदारी होने के बाद भी बीएसए, जिला अस्पताल, लोक निर्माण समेत अन्य विभाग पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। राजस्व क्षति को पूरा करने के लिए बिजली विभाग की ओर से सख्ती बरती जा रही है, लेकिन इसके बाद भी कटियाबाज विभाग को चूना लगाने से नहीं चूकते हैं। मीटर से छेड़छाड़, कटिया के साथ ही अन्य जुगत भिड़ा कर बिजली चोर लाइनलास को बढ़ा रहे हैं। स्थिति यह है कि प्रति माह 13.5 मिलियन यूनिट लाइनलास में जा रही है। सरकारी कार्यालयों पर बड़ी बकायेदारी है। सरकारी कार्यालयों में बिजली बिल की बर्बादी को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए गए, लेकिन पुलिस लाइन, स्टेडियम, जेल व न्यायिक अधिकारियों के यहां बिजली की बर्बादी की जा रही है। वहीं अभी भी कई कार्यालयों में पुराने मीटर ही लगे हैं। ऐसे विभागों पर कार्रवाई करने में बिजली विभाग असहाय नजर आता है।