बसपा पार्षद कर रहा सरकारी ज़मीन पर बेखौफ अवैध निर्माण,अपर आयुक्त ने दिये कार्यवाही के आदेश
आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार अवैध निर्माण और भू माफियाओं पर जबरदस्त कार्यवाही करते हुए दिखाई दे रही है। भू माफियाओं में इतना खौफ पहले कभी किसी से भी सरकार में नहीं रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में है। योगी आदित्यनाथ शुरू से ही जीरो टोलरेंस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी सूरत में कोई भी अपराधी भू-माफिया बचना नहीं चाहिए।। यही कारण है कि आए दिन मीडिया में महाबली अवैध निर्माण को ढहा ते हुए दिखाई दे जाता है।। आगरा में बहुजन समाज पार्टी का एक पार्षद सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर अवैध निर्माण कर रहा है। सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया है ।।
जमुना ब्रिज क्षेत्र की गली नगला फतूरी मे दबंगई से बसपा नेता द्वारा सरकारी जमीन को घेरकर बिना किसी अनुमति के बेखौफ होकर अवैध निर्माण कर रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार की इच्छा के विपरीत आगरा में दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं।। ताजा मामला जमुना ब्रिज क्षेत्र में सरकारी जमीन का है जहाँ सरकारी जमीन को घेरकर अवैध निर्माण किया जा रहा है।इस संबंध में जमुना ब्रिज निवासियों ने एक शिकायती पत्र मंडलायुक्त को दिया है ।जिस पर आगरा के अपर आयुक्त साहब सिंह में जिलाधिकारी आगरा को कार्यवाही के लिये लिखा है ।।
आगरा नगर निगम वार्ड 66 जमुना ब्रिज क्षेत्र की गली नगला फतूरी मे दबंग व्यक्ति अब्दुल सलाम बहुजन समाज पार्टी का नेता और पार्षद है । उसके द्वारा गली के अन्दर बिना किसी अनुमति एवं बिना किसी नक्शा पास के अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही उसने दबंगई से पंचायती जमीन व निजूल की लगभग 300 वर्ग मीटर जमीन जिस पर एक पेड़ लगा था उस पेड़ को कटवा दिया है । वह उस जमीन पर अवैध कब्ज़ा कर धड़ल्ले से बेखौफ होकर निर्माण कार्य कर रहा है। इस ज़मीन का इस्तेमाल बस्ती के लोग पचासों सालों से छोटे मोटे कार्यक्रमों एवं उठने बैठने के लिए करते आ रहे हैं।
क्षेत्र वासियों ने मंडलायुक्त से गुहार लगाई है कि इसकी जाँच करा कर उचित कार्यवाही की जाय। सरकारी जमीन पर हो रहे इस अवैध निर्माण को रुकवाते हुए पंचायती जमीन को खाली करायी जाय ।। जिससे बस्ती के लोग फिर से छोटे मोटे कार्यक्रमों एवं उठने बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकें।
इनका कहना है -
यदि सार्वजनिक भूमि पर बिना स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा है तो उसकी जांच करायी जाएगी और उसके खिलाफ़ सख़्त कार्यवाही भी की जायेगी।।
सुशीला अग्रवाल, संयुक्त सचिव प्रथम
