ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼18 ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ *ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ *ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਉਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
PROMOTED CONTENT
ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
