यूपी के दूध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, हर साल 20 लाख मिलेंगे
योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के दूध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए हर साल 20 लाख रुपये तीन सालों तक देगी। निर्यात प्रोत्साहन के लिए यह राशि 40 लाख रुपये होगी। अन्य देशों में उत्पाद का नमूना भेजने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत दिया जाएगा। इतना ही नहीं उत्पादों के मानकीकरण के लिए पांच लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव दुग्ध विकास विभाग डा. रजनीश दुबे ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नीति पांच सालों के लिए प्रभावी होगी। नीति का मकसद दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना और बाजार के लिए उपलब्ध दूध को 44 से बढ़ाकर 65 फीसदी करना है। दुग्ध उत्पाद जैसे चीज, आइसक्रीम इत्यादि का विनिर्माण करने वाली नवीन इकाई की स्थापना के लिए लाभांवित किया जाएगा। कोल्ड चेन की स्थापना के लिए दुग्ध केंद्र के उपकरण, बल्क मिल्क कूलर, रेफ्रिजरेटेड वैन, कूलिंग वैन, रोड मिल्क टैंकर, आइसक्रीम ट्रॉली आदि खरीद पर भी मिलेगी।
