कर्नाटक में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला

22 सितंबर को जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिनों तक इस मामले में दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दलीलों के दौरान, याचिकाकर्ताओं के कई वकीलों ने तर्क दिया था कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने से उनकी शिक्षा खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि वे पूरी तरह से कक्षाओं में भाग लेना बंद कर सकती हैं।

कुछ अधिवक्ताओं ने यह भी आग्रह किया था कि मामले को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा जाए।

राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा था कि इस साल की शुरुआत में इस मुद्दे पर राज्यव्यापी हंगामे के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार का आदेश "धर्म तटस्थ" था।

राज्य के वकील ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने के समर्थन में आंदोलन कुछ व्यक्तियों द्वारा "स्वाभाविक कार्य" नहीं था, राज्य के वकील ने अदालत से कहा कि अगर सरकार ने इस तरह से काम नहीं किया होता तो सरकार "संवैधानिक कर्तव्य की उपेक्षा" की दोषी होती। ऐसा किया था।