जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन के संबंध में वन विभाग में 8 जोन बनाए जाएंगे

in #pali2 years ago

पाली, 21 जून। जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन के संबंध में वन विभाग के निर्देशों की पालना के संबंध में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आईपीजी सेंटर पर मंगलवार को बैठक आहूत कर पर्यटन से जुड़े लोगो, होटल मालिक, सफारी ऑपरेटर आमजन से विचार विमर्श कर सुझाव आमंत्रित किए गए।
जिला कलक्टर ने कहा कि जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन के संबंध में वन विभाग में 8 जोन बनाए जाएंगेFB_IMG_1655829312701.jpg। साथ ही लेपर्ड सफारी के लिए वाहनों की नियमानुसार व्यवस्था, वालों के प्रवेश का रजिस्ट्रेशन, पर्यटकों के प्रवेश पत्र, वाहनो पर जीपीएस सिस्टम, 4 वर्ष पुराने वाहन शामिल न हो। पार्किंग की व्यवस्था, नेचर गाइड की व्यवस्था, पर्यटकों की सुरक्षा, 20 मीटर तक के वाहनों की अनुमति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।

जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्याअस्त के बाद सफारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ही रूट पर अधिक वाहन नहीं चले इसके लिए जोन वाइज वाहनों की अनुमति दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सफारी के लिए प्रवेश द्वार होने के साथ ही वाहन पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि गर्मियों में 5 से 9:00 प्रातः व्यवसाय सूर्यास्त से 3 घंटे पूर्व तक इसी प्रकार सर्दियों में 6:00 से 10:00 बजे तक एवं साए सूर्यास्त से 3 घंटे पूर्व तक सफारी चलाने की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि अन्य वन अभयारण्य में जो नियम लागू है उसको जवाई क्षेत्र में भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग इस क्षेत्र में विकसित होने से लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा।

स्थानीय विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन से पर्यटक इस क्षेत्र में रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों को फायदा मिल रहा है। उन्होंने सफारी के लिए गाड़ियों के लाइसेंस जारी करने, पर्यावरण की सुरक्षा करने के बात कही। उन्होंने कहा कि जवाई लेपर्ड क्षेत्र में आ रहे हैं गांव की जमीन गोचर व सिवाय चक में आ रही है सिवाय चक की जमीन वन क्षेत्र में जाने से ग्रामीणों को नुकसान होगा साथ ही पालतू पशुओं का शिकार होने से मुआवजा राशि भी तय की जानी चाहिए।

विधायक खुशवीर सिंह ने बताया कि वन विभाग के लेपर्ड कंजर्वेशन को अधिकृत कर सकता है पूर्व में ग्राम पंचायत प्रस्ताव लेती तो ग्राम पंचायतों से परमिशन लेनी पड़ेगी। वर्तमान में पशु कम हो रहे हैं पशु बेचे जा रहे हैं प्रशासन ने आप पर छोड़ा है आप अपना मत प्रकट करने के लिए आजाद है किरणों व अन्य जीवो को इस क्षेत्र में लाकर रखना होगा स्थानीय पालतू जानवरों को अंतर लेकर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम संभव नहीं है मुआवजा राशि बढ़ानी होगी ताकि पशुओं को सहायता मिल सके पंचायतों में प्रस्ताव दिए जाएं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले रस्तों के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, वन संरक्षक शरद बाबू, सीईओ वीरेंद्र सिंह चौधरी, उपखंड अधिकारी धायगुडे स्नेहल नाना, नायब तहसीलदार भार्गवी चारण, जिला रसद अधिकारी सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेश सोनी, वन विभाग सहायक निदेशक सरिता बरोदा, तहसीलदार बाली व सुमेरपुर शिवराम सिंह गोपाल सिंह करण बक्शी, बलजीत सिंह रघुवीर सिंह समाराम गरासिया करण सिंह शरद पवार थाना राम प्रजापत महावीर सिंह स्थानीय गांव के सरपंच होटल व्यवसाई सफारी ऑपरेटर वन्यजीव संरक्षक सहित आमजन मौजूद रहे।