UP Cabinet Decision

योगी सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन का निर्णय करते हुए इसे स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (एसटीसी) का नाम दिया है। एसटीसी राज्य की नीतियों के निर्धारण के लिए थिंक टैंक और ज्ञान के भंडार के रूप में काम करेगा। राज्य के भौतिक, वित्तीय और जन संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए सुझाव देगा। अगले पांच वर्षों में उप्र की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर का आकार देने की दिशा में भी काम करेगा।
स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन राज्य की नीतियों के निर्धारण के लिए बनेगा थिंक टैंक
तीन साल के लिए नामित किये जाएंगे 20 गैर सरकारी सदस्य
लोक प्रशासक होगा सीईओ
परिणाम आधारित कार्यपद्धति को देगा बढ़ावा