न्यायदानातील विलंब मोठे आव्हान: पंतप्रधान मोदी; न्याय प्रणालीत प्रादेशिक भाषांच्या वापरावर भर
केवडिया (गुजरात): न्याय मिळण्यास होणारा विलंब हे देशवासीयांसमोर असलेल्या प्रमुख आव्हानांपैकी एक असून, सक्षम राष्ट्र आणि एकजिनसी समाजासाठी संवेदनशील न्याय व्यवस्था गरजेची आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी येथे केले.
गुजरातमधील एकतानगर (केवडिया) येथे आयोजित विधी मंत्री व विधी सचिवांच्या दोन दिवसीय अखिल भारतीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान मोदी यांचा व्हिडीओ संदेश प्रसारित करण्यात आला, या संदेशात ते बोलत होते. कायदेशीर भाषा नागरिकांसाठी अडथळा बनू नये, असे नमूद करत ते म्हणाले की, ‘न्याय सुलभता’ आणण्यासाठी नवीन कायदे सुस्पष्टपणे आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये लिहावेत जेणेकरून गरिबांनाही ते सहज समजू शकतील. (वृत्तसंस्था)
आठ वर्षांत १५०० जुन्या कायद्यांना मूठमाती, प्रादेशिक भाषांच्या वापरावर जोर, ई-कोर्टस् मिशन गती घेतेय. व्हर्च्युअल सुनावणी व आरोपी, साक्षीदारांची न्यायालयासमोर व्हर्च्युअल हजेरी यासारख्या प्रणाली आज न्याय व्यवस्थेचा भाग बनल्या आहेत. ५ जीमुळे अशा प्रणालींना चालना मिळण्यासह अनेक बदल अंतर्निहित आहेत, असे मोदी म्हणाले.
गेल्या आठ वर्षांत आपल्या सरकारने दीड हजारांहून अधिक असंबद्ध, अप्रचलित व जुने कायदे रद्द केले. ब्रिटिश राजवटीपासूनचे अनेक कायदे आजही अनेक राज्यांत लागू आहेत. त्यांनी ते काढून नवीन कायदे तयार करावेत, असे मोदी म्हणाले. न्याय सुलभतेसाठी प्रादेशिक भाषांची भूमिका मोठी आहे. कायदा बनवताना, गरिबांनाही तो समजू शकेल याकडे आमचे लक्ष असले पाहिजे, असे ते म्हणाले. एवढेच नाही तर काही देशांत कायदा तयार करतानाच तो कधीपर्यंत अस्तित्वात राहील हे देखील ठरविले जाते. भारतातही हीच पद्धत स्वीकारावी लागेल, असे मोदी म्हणाले
