गुरूग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता
गुरूग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता
में लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्री मीणा ने जिला के जमा, अग्रिम तथा शासकीय योजनाओं के लक्ष्यों को पूर्ण करने के संबंध में विस्तार से चर्चा करने के साथ साथ विभिन्न स्वरोजगार एवं उद्यमी योजनाओं के ऋण आवेदनों की स्वीकृति एवं वितरण की बैंकवार समीक्षा की। बैठक में नगराधीश एवं जिला परिषद गुरुग्राम की सीईओ अनु श्योकंद ,केनरा बैंक की रिजनल हैड आराधना त्रिवेदी, आरबीआई चंडीगढ़ के एजीएम विक्रम ढांडा, नाबार्ड से क्लस्टर हेड विनय कुमार त्रिपाठी सहित अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक कुमार जुलाहा, रुड़सेट के निदेशक निर्मल यादव भी उपस्थित थे।
एडीसी श्री मीणा ने बैठक में बैंकों के ऋण जमा अनुपात, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, हरियाणा महिला विकास निगम, केसीसी लोन, पीएम फसल बीमा योजना, पीकेसीसी, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, पीएम मुद्रा योजना सहित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत बैंकों में भेजे गए आवेदनों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कई बैंकों द्वारा शासकीय योजनाओं के आवेदनों में स्वीकृति एवं वितरण की कार्रवाई समय पर पूर्ण नहीं करने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बैंक, विभागों से प्राप्त ऋण आवेदनों को अधिक समय तक लंबित न रखे। जो आवेदन स्वीकृत किए जाने योग्य नहीं हों, बैंक द्वारा उन्हें स्वीकार ना किए जाने के कारण स्पष्ट करते हुए उन्हें तुरंत वापस लौटा दिया जाए।
बैठक में श्री मीणा ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों में प्राप्त ऋण आवेदनों में बैंकर्स के स्तर पर हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अंत्योदय के उत्थान के उद्देश्य के साथ शुरू की गई उपरोक्त योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है जिसके तहत एक लाख की वार्षिक आय से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 18 विभाग प्रयासरत है। ऐसे में बैंकिंग स्तर ऋण आवेदनों की मंजूरी मे देरी इस पूरी योजना को प्रभावित कर रही है।
उन्होंने बताया कि जिला में आयोजित मेलों के तीन चरणों में प्राप्त 388 आवेदनों में से 172 परिवारों के लोन स्वीकृत हुए हैं व 152 परिवारों को ऋण की अदायगी की गई है। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग स्तर पर पैंडिंग अन्य आवेदनों का भी जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए। बैठक में बैंकों को सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं का लाभ बेरोजगारों व किसानों को देने की अपील करते हुए श्री मीणा ने कहा कि सभी बैंकर्स पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदनों पर भी गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र ही उनका निस्तारण करें।
