गुरूग्राम सहित पूरे प्रदेश में भविष्य की विकास परियोजनाओं

गुरूग्राम सहित पूरे प्रदेश में भविष्य की विकास परियोजनाओं में सीएसआर के माध्यम से औद्योगिक संस्थानों की सहभागिता बढ़ाने के लिए शुक्रवार को गुरूग्राम के लघु सचिवालय स्थित सभागार में विभिन्न औधोगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ ‘सीएसआर मीट गुरुग्राम’ का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस मीट का हरियाणा राज्य सीएसआर ट्रस्ट के ज्वायंट सक्रेटरी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव व ट्रस्ट के वाइस चेयरमेन बोधराज सीकरी ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। यह मीट जिला प्रशासन व हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी।
बैठक की शुरुआत में चण्डीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट के सचिव श्री टी.वी.एस. एन प्रसाद ने कोरोना काल में औद्योगिक संस्थानों से मिले सहयोग की सराहना करने के साथ ही हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट के स्थापना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कॉर्पोरेट कंपनियों ने कोविड काल के दौरान सीएसआर के तहत अपना सहयोग देकर सरकार के प्रयासों में इजाफा किया। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट कंपनियों को अपना सीएसआर का पैसा सही ढंग से खर्च करने में सहयोग देने के लिए हरियाणा राज्य सीएसआर ट्रस्ट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ मिलकर काम करने से कंपनियों को यह लाभ होगा कि उन्हंे विकास कार्य करवाने वाली ऐजेंसियों को ढूंढना नही पडे़गा। सरकार के पास विकास कार्यों के अस्टिमेट, नक्शा आदि बनाकर उनको अमलीजामा पहनाने के लिए अमला होता है। सभी कानूनी अनुपालना सुनिश्चित होंगी और कंपनियों को विकास कार्यों की हर स्टेज पर प्रगति के बारे में सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनियां इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार के अलावा, जनसुविधाओं को बेहत्तर बनाने की दिशा में भी अपना सहयोग दे सकती हैं। इसके अलावा, कुछ कंपनियां इक्कट्ठी होकर प्रदेश में कोई बड़ा काम भी हाथ में ले सकती हैं। यह भी किया जा सकता है कि प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा बनाने मंे कंपनी सहयोग दे और बाकि हिस्से को सरकार पूरा कर दे। श्री प्रसाद ने सभी कंपनियों के प्रतिनिधियांे को भरोसा दिलाया कि आपके सीएसआर फंड के पैसे की पाई-पाई का सदुपयोग होगा और इस कार्य मंे पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी।
सीएसआर मीट में गुरुग्राम के उपायुक्त व सीएसआर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव निशांत कुमार यादव ने आयोजन स्थल पर स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन व विभिन्न औधोगिक संस्थानों द्वारा सीएसआर के तहत करवाए जा रहे विकास कार्यों की प्रेजेंटेशन देखने उपरान्त अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भविष्य में आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई है जिसमें आप सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आज इस सीएसआर मीट का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का विकास व सामाजिक उत्थान को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण कोण है लेकिन सरकार की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। ऐसे में कॉर्पोरेट कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार तथा जनसुविधाओं में विस्तार करने में सीएसआर के तहत सहयोग दे सकती हैं। उन्होनें कहा कि इस में कोई दो राय नही है कि जिला के औद्योगिक संस्थान सीएसआर के तहत समाज के प्रति अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों का प्रमुखता से निर्वहन कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी योजना बनाकर विकास को और गति दी जा सकती है जिससे आम लोगों को लाभ हो। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट कंपनियां सीएसआर के तहत दो तरीके से काम कर सकती हैं। एक तरीका यह है कि कंपनी अपना सीएसआर फंड हरियाणा राज्य सीएसआर ट्रस्ट को दे दे जो सरकारी ऐजेंसियों के माध्यम से प्रोजेक्ट को लागू करवाए और इस दौरान जिला प्रशासन व कंपनी उस पर निगरानी रखे। दूसरा तरीका यह है कि कंपनी खुद काम करवाए और इसके लिए जिला प्रशासन कंपनी के साथ एमओयू साइन करे।