देशद्रोह कानून पर सरकार अध्यादेश लेकर आए - हिन्दू महासभा

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक कुमार पाण्डेय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशद्रोह की धारा पर रोक लगाने एवं देशद्रोह के मुकदमे में वांछित अपराधियों को जमानत प्राप्त करने, देशद्रोह के चल रहे मुकदमों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने की निर्देश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, परंतु देशद्रोह जैसी गंभीर धारा पर इस तरह का निर्णय निश्चित रूप से देशद्रोहियों के हौसले बुलंद करने वाला है। आज जहां सामान्य धाराओं पर लोग परेशान हो रहे हैं , उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जागरूक नहीं होता। धर्म संसद मामले में भाई जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की जमानत सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आज तक सुनवाई नहीं हुई और वही देशद्रोहियों और आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तत्परता निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि भारत के संविधान की सभी धाराओं का पुनरावलोकन होना आवश्यक है, परंतु जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देशद्रोहियों के हौसले बुलंद किए हैं यह भारत की अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकता है. सरकार इस पर अध्यादेश लेकर आए।