आठ वर्षात दीड हजार कालबाह्य कायदे रद्द; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

ताज्या
शहर

गेम्स
मनोरंजन
देश
क्रीडा

ग्लोबल
महाराष्ट्र
फोटो
आणखी

आठ वर्षात दीड हजार कालबाह्य कायदे रद्द; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
Published on : 16 October 2022, 1:37 am

By
सकाळ वृत्तसेवा

केवडिया : न्यायास विलंब होणे हे देशासमोर मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. देशाला सक्षम करण्यासाठी आणि सलोखापूर्ण समाजासाठी संवेदनशील न्यायव्यवस्था गरजेची आहे, असेही मोदी म्हणाले. कायदा मंत्र्यांच्या संमेलनास मोदी यांनी व्हर्च्युअल मार्गदर्शन केले. त्यात ते बोलत होते.ते म्हणाले, की निकोप समाजासाठी सक्षम न्यायव्यवस्था असणे गरजेची आहे. अशा स्थितीत नव्याने कायदे तयार करताना गरिबांतील गरीब लोकांना त्या कायद्याचे आकलन होईल, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. कोणत्याही नागरिकाला कायद्याची भाषा ही अडसर ठरू नये. यासाठी प्रत्येक राज्यांनी काम करायला हवे. कायद्यातील अस्पष्टतेमुळे लोकांच्या मनात गोंधळ निर्माण होतो.

त्यामुळे सामान्य माणसाला कायद्याचा अर्थ चटकन समजला तर त्याचा वेगळा परिणाम होईल. न्यायाला होणाऱ्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले, की उशिरा न्याय मिळणे हे मोठ्या आव्हांनापैकी एक आहे. यादरम्यान, पंतप्रधानांनी लोकअदालतीचे कौतुक केले. गेल्या आठ वर्षात सरकारने दीड हजारांहून अधिक जुने आणि कालबाह्य कायदे रद्द केले. यापैकी अनेक कायदे ब्रिटिश काळापासून लागू केले जात होते. आजच्या घडीला तंत्रज्ञान हे न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक बनला आहे, असे ते म्हणाले.समाजाकडून कुप्रथांचा त्यागदेशात स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा केला जात आहे. भारतीय समाजाची विकासाची वाटचाल हजारो वर्षापासूनची आहे. अनेक आव्हाने असतानाही भारतीय समाजाने सतत प्रगती केली आहे. आपल्या समाजाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे प्रगतीच्या शिखरावर जात असताना समाजार्तंगत देखील सुधारणा होत आहेत. आपल्या समाजाने कालबाह्य झालेले कायदे, चुकीच्या परंपरा, अनिष्ट प्रथा देखील बाजूला केल्या आहेत