4 अगस्त से दिल्ली यूनिवर्सिटी में e-tendering को लेकर के बड़ी संख्या में कर्मचारी देंगे धरना

4 अगस्त से दिल्ली यूनिवर्सिटी में e-tendering को लेकर के बड़ी संख्या में कर्मचारी देंगे धरना। ई-टेंडरिंग पॉलिसी का हुआ विरोध। शुरू दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों की भर्ती के लिए e-tendering की जा रही है जो ई टेंडरिंग 7 जुलाई को शुरू की गई है जिसका पुराने कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि ये वर्षों से काम कर रहे हैं इन्हें पक्का तक किए जाने के वायदे किए गए थे कुछ कर्मचारी न्यायालय तक भी गए हुए हैं इसी बीच की E-टेंडरिंग निकालकर इन कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, यह आरोप है इन कर्मचारियों का।

इसी बाबत आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मीटिंग हुई और कई निर्णय इन कर्मचारियों ने लिए।

कर्मचारियों की यूनियन ने बताया दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक ई टेंडर जारी कर दिया है जिसमें 20 पदों पर क्लर्क 60 पदों पर एमटीएस तथा 100 पदों पर लैब अटेंडेंट के लिए आवेदन मांगा गया है इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इन सभी पदों को लगभग 15 महीने पहले विज्ञापित कर चुका है और आज तक करोड़ों रुपए फीस लेने के बाद भी टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया गया है जिसमें लगता है की एन टी ए के साथ प्रशासन की जबरदस्त मिलीभगत है विश्वविद्यालय प्रशासन ने हर आवेदक से रु 1000 प्रति फॉर्म प्रति पोस्ट लिया है यहां तक की महिला तथा एससी एसटी के आवेदकों को भी नहीं छोड़ा गया है विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में लगभग 3000 कर्मचारी 15 से 20 वर्षों से अपनी सेवाएं विभिन्न पदों पर दे रहे हैं लेकिन जो कर्मचारी पिछले 15-20 वर्ष से विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में लगभग हर सीट का काम कर रहे थे उन्हें नियमित ना कर विश्वविद्यालय प्रशासन नए-नए फरमान जारी कर रहा है जोकि इन कर्मचारियों के साथ जो वर्षों से इस उम्मीद से जी रहे हैं कि हम एक दिन नियमित होंगे के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है अब तो प्रशासन ने ई टेंडर जारी कर सबको असमंजस में डाल दिया है जिससे प्रशासन का दूसरा नया चेहरा सामने आया है जिसका दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी यूनियन कड़े शब्दों में निंदा करती है और यूनियन ने धरने की घोषणा की है ।